EPF Limit : मोदी सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की मंथली सैलेरी लिमिट को दोगुना कर सकती है। इसे ₹30000 तक महीना किया जा सकता है।
सरकार जल्दी कर्मचारी भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अंतर्गत कर्मियों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए वेतन सीमा बढ़ा सकती है।
बता दे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत वेतन सीमा को EPS के बराबर लाने की योजना तैयार की जा रही है।
हाल ही में शनिवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य निर्णय लेते हुए निकाय केंद्रीय न्यायसी बोर्ड की बैठक में इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।
वर्तमान में ईपीएफओ के तहत शामिल होने के लिए वेतन सीमा 15000 प्रति महीने है और ईएसआईसी के तहत 21000 है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों योजनाओं के लिए सीमा को बढ़ाकर 30000 रुपए प्रति महीने किए जाने की संभावना बढ़ रही है।
वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की शनिवार को भी बैठक में वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार किया गया है।
बैठक में शामिल सूत्र के मुताबिक CBT की फरवरी की बैठक में अंतिम फैसला लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकतर सदस्य और श्रम मंत्रालय मौजूदा सीमा को दोगुना करने के पक्ष में है।
EPF-ESIC कंट्रीब्यूशन कानून के तहत अनिवार्य
ईपीएफ और ईएसआईसी के तहत वेतन सीमा में बढ़ोतरी होने पर EPF और ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन कानून के तहत अनिवार्य होगा।
EPF और ESIC के लिए कर्मचारियों के योगदान की राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटकर ईपीएफओ ईएसआईसी में जमा की जानी होगी।
नियोक्ता को योगदान के बराबर राशि जमा करनी होगी। ऐसे में कर्मचारियों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा।
कुल सदस्यों की संख्या 7 करोड़
वहीं सरकार के फैसले से 15000 से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के पास EPF कवरेज से बाहर निकलने का विकल्प होगा। यदि यह सीमा 15000 तक बढ़ाई जाती है तो योगदानकर्ता की संख्या बढ़ सकती है।
अभी ईपीएफओ के तहत कुल सदस्यों की संख्या 7 करोड़ है। मौजूदा सीमा 15000 रुपए प्रति महीने निर्धारित की गई है।
2014 में 6500 से इसे संशोधित किया गया था और बढ़ाकर ₹15000 किया गया था। EPF के तहत कर्मचारियों के लिए PF खाते में 12% का योगदान करते हैं।
जिसमें से 8.33 प्रतिशत EPS को आवंटित किया जाता है जबकि 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते में जमा किया जाता है।
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