Retirement Age Increase News: देशभर में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर चर्चा तेज हो रही है। कई राज्यों में सरकारें इस दिशा में कदम उठा रही हैं।
इसी बीच सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी कर दी है।
अदालत के इस फैसले के अनुसार अब चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप D) के कर्मचारी 58 साल की बजाय 60 साल तक नौकरी कर सकेंगे। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस फैसले की पूरी कहानी और इसके असर।
हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नारो देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। नारो देवी को 58 वर्ष की उम्र में रिटायर कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई।
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जस्टिस अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पुराने फैसले को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि “चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 60 साल की उम्र तक अपनी सेवा जारी रख सकते हैं, चाहे वे 10 मई 2001 से पहले या बाद में नौकरी में शामिल हुए हों।”
सरकार को दिया निर्देश
हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को आदेश दिया कि जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष से पहले रिटायर कर दिया गया है, उन्हें तुरंत सेवा में वापस लिया जाए।
- 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी का अधिकार: कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति उम्र को लेकर कोई भेदभाव स्वीकार्य नहीं है।
- रिटायरमेंट पर रोक: सरकार से कहा गया कि 60 वर्ष से पहले रिटायर करने वाले फैसले को रद्द किया जाए।
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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत
यह फैसला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ।
- भेदभाव गैर-कानूनी: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उम्र के आधार पर कर्मचारियों में भेदभाव नहीं हो सकता।
- रोजगार का मौका: जिन कर्मचारियों को जल्दी रिटायर कर दिया गया था, उन्हें फिर से नौकरी में लाने का निर्देश दिया गया।
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क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में अहम कदम है। इससे न केवल कर्मचारी बल्कि उनके परिवार भी लाभान्वित होंगे।
रिटायरमेंट उम्र पर जारी रहेगा मंथन
देशभर में कई राज्यों की सरकारें रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। इस फैसले से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में और भी बदलाव हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को अब अपने भविष्य को लेकर नई उम्मीदें मिल रही हैं।
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