रायपुर @ खबर बस्तर। CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई उद्योग नीति के तहत एक ऐसा कदम उठाया है, जो राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सिर्फ 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। आइए, जानते हैं इस योजना की मुख्य बातें और इसके फायदे।
राज्य की नई उद्योग नीति: क्या है खास?
छत्तीसगढ़ की यह नई उद्योग नीति नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास और वहां के लोगों की मदद के लिए बनाई गई है।
- 1 रुपए में जमीन:
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने के लिए सरकार सिर्फ 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन देगी।
- औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन:
नीति का उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
- सब्सिडी में बड़ा फायदा:
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के लिए तीन गुना सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
महत्वपूर्ण जानकारी
| बिंदु | जानकारी |
| योजना का नाम | 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन योजना |
| लाभार्थी | नक्सल प्रभावित इलाकों के लोग |
| प्रमुख क्षेत्र | MSME, ग्रीन उद्यम, सेवा क्षेत्र |
| सब्सिडी | MSME को तीन गुना, सेवा क्षेत्र को 150% प्रोत्साहन |
| उद्देश्य | आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण |
छोटे और बड़े उद्योगों को लाभ
नई नीति में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए सब्सिडी को बढ़ाया गया है।
- MSME के लिए सब्सिडी:
छोटे और मध्यम उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने और नए तकनीकी उपकरण अपनाने में मदद मिलेगी।
- मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए फायदे:
इन उद्योगों के लिए भी प्रोत्साहन को बेहतर बनाया गया है।
ग्रीन उद्यमों और सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता
यह पहली बार है जब राज्य की उद्योग नीति में ग्रीन उद्यम और सेवा क्षेत्र को खास जगह दी गई है।
- ग्रीन उद्यमों को प्रोत्साहन:
पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों के लिए जल और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता:
इंजीनियरिंग, रिसर्च, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- विकासखंडों का वर्गीकरण: निवेश को प्रोत्साहन
राज्य को तीन समूहों में बांटा गया है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
समूह 1:
इन क्षेत्रों में 100% स्थायी पूंजी निवेश प्रोत्साहन।
सेवा क्षेत्र:
150% तक प्रोत्साहन मिलेगा।
नीति से होने वाले प्रमुख फायदे
- रोजगार के नए अवसर:
नई नीति से राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के कई नए रास्ते खुलेंगे।
- आर्थिक और औद्योगिक विकास:
नक्सल प्रभावित इलाकों में औद्योगिकरण से विकास होगा।
- पर्यावरण संरक्षण:
ग्रीन हाइड्रोजन और कम्प्रेस्ड बायोगैस जैसी तकनीकों को बढ़ावा।
छत्तीसगढ़ सरकार की यह नई उद्योग नीति राज्य के विकास की दिशा में एक अहम कदम है। इससे न सिर्फ औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
यदि इस नीति को सही तरीके से लागू किया गया, तो यह योजना छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मददगार साबित होगी।
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