Employees Regularization, Outsourcing Employees, Employees Salary : आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हो कर्मचारियों के मानदेय सहित अन्य सुविधाओं पर सरकार जल्दी बड़ा फैसला ले सकती है।
हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
उनके लिए नियमावली नीति बनाने का निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने की संभावना है।
प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियमावली तैयार की जाएगी। जिसमें उनके लिए निर्धारित मानदेय किया जाएगा।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या 31000 के करीब
वर्तमान में सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर प्रखंड स्तर तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या 31000 के करीब है।
ऐसे में कर्मचारियों के जवाब देही तय करने और कर्मियों के शोषण रोकने और उन्हें अच्छे वेतन उपलब्ध कराने के लिए अहम फैसला लिया जा सकता है।
आदेश जारी
विभागों में सेवा लेने के संबंध में एक आदेश जारी किया था। इसी आदेश के तहत सरकार को निर्णय लेना है। सरकार के पास फिलहाल कोई नीति नहीं है लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद तैयारी शुरू हुई है।
सरकारी स्तर पर पहल शुरू
पिछल साल मार्च अप्रैल में सरकारी स्तर पर इसकी पहल शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विश्व विभाग ने हाल ही में विभाग और कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारी का ब्यौरा मांगा है।
बता दे कि विभाग में संविदा वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को जहां 30000 वेतन मिलते हैं।इसी काम के लिए आउटसोर्स को मात्र 12000 से 18000 रुपए मानदेय का लाभ दिया जा रहा है।
तैयारी शुरू
ऐसे में उनके वेतन को सही करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार के विभिन्न विभागों में कुछ नियुक्तियां आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी।
यह नियुक्ति आईटी के माध्यम से एजेंसी में द्वारा की जाएगी। ऐसे में कुछ विभागों में सूचीबद्ध एजेंसी भी आउटसोर्सिंग से नियुक्त की जाती है।
31000 से अधिक कर्मचारियों में कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा आदेश पाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चालक, सफाई कर्मी शामिल है।
नियमितीकरण पर विचार
ऐसे में झारखंड में आउटसोर्स कर्मचारी के 10 साल लगातार सेवा पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है।
विभाग यदि कर्मचारियों की लंबे समय से सेवा लेने की जानकारी देगा तो राज्य सरकार उनके नियमितीकरण पर विचार कर सकती है। इसके लिए बेहतर नीति तैयार करने जा सकती है।
इससे पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय सहित उन्हें अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आज कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।