Employees Salary, Salary Hike, Salary Increase : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मामले में कमेटी गठन की जानकारी नहीं देने पर प्रमुख सचिव को फटकार लगाई गई है। इसके साथ ही उन्हें व्यक्तिगत निर्देश दिए गए हैं।
हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन मामले में कमेटी गठन की जानकारी नहीं देने पर प्रमुख सचिव से हलफनामा में जानकारी मांगी है कि आखिर क्यों न 7 दिसंबर 2023 के आदेश का पालन न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पांडे ने वन विभाग में कार्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दी है। अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव कहना है कि सरकार जानबूझकर आदेश का पालन नहीं कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, जिनकी अवेहलना की जा रही है। 7 सितंबर 2023 के आदेश से राज्य सरकार को अपर मुख्य सचिव वन विभाग की अध्यक्षता में कमेटी गठन कर 30 दिन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष नीति तैयार करने के निर्देश दिए थे।
हलफनामा दाखिल करने के तीन सप्ताह का समय मांगा गया
सरकार की ओर से कोर्ट को आस्वस्त किया गया था कि सरकार नीति तैयार करेगी और हलफनामा दाखिल करने के तीन सप्ताह का समय मांगा गया है।
डिवीजन फॉरेस्ट अफसर गोरखपुर विकास यादव ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि विभिन्न विभागों में 10 से अधिक समय से कार्यालय वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए नीति तैयार करने में समय लगेगा। ऐसे में 24 सितंबर को गाइडलाइन जारी की गई थी।
24 सितंबर को गाइडलाइन जारी
जिसके तहत 9 नवंबर 2023 को पिछले 10 वर्ष से काम करने वाले कर्मचारियों को 18000 रुपए प्रति महीने दिए जाने का आदेश जारी किया गया था।
बताया गया था कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या 3000 से अधिक है। जिसके बाद निर्देश दिया गया था कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और उनके वेतन का निर्धारण किया जाए।
कर्मचारियों को 18000 रुपए प्रति महीने दिए जाने का आदेश जारी
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 10 वर्ष से कम अवधि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं बताया गया जबकि कोर्ट ने कमेटी गठन का एक महीने में रिपोर्ट की मांग की थी।
इसके लिए 3 सप्ताह लिए गए लेकिन कमेटी के गठन के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस संबंध में कोर्ट के आदेश की अवेहलना की गई है। जिसके बाद प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा की मांग की गई है।
माना जा रहा है कि जल्दी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण पर बड़ा फैसला हो सकता है।जिससे वन कर्मियों को राहत मिलेगी।
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