कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगेगा। उन्हें जबरन रिटायर किया जा रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार में शामिल कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सेवा विभाग ने इस संबंध में विभागों को निर्देश दिया है।
सेवा विभाग में प्रासंगिक को प्रावधानों के तहत ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। जिनके नाम भ्रष्टाचार की सूची में शामिल है।
ऐसे कर्मचारियों की पहचान की जाए और उनके मामले निर्देशों के अनुसार विधिवत गठित समीक्षा समिति के समक्ष की जाए।
सरकारी कर्मचारियों के ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की समीक्षा प्रशासन को मजबूत करने के लिए F56 के और सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 42 के तहत आवधिक समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
दिशा निर्देश पहले से ही सेवा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध
निर्देश में स्पष्ट किया गया है की विस्तृत डिक्शनरी दिशा निर्देश पहले से ही सेवा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
डीओपीटी ने इस विषय में 27 जून को एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया गया था। जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा पर व्यापक निर्देश भी शामिल किए गए हैं।
अधिकारियों के रिटायरमेंट के लिए प्रक्रिया शुरू
ऐसे में आदेश में स्पष्ट किया गया कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभाग अध्यक्ष सहित निगम बोर्ड सार्वजनिक उपक्रम में प्रमुखों से अनुरोध किया गया कि अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में प्रोफार्मा तैयार किया जाए।
भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के रिटायरमेंट के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई इस आदेश के बाद अब जल्द ही सभी विभागों में इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही भ्रष्टाचार में सम्मिलित कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है।
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