CAPF OPS 2024, OPS 2024, Old Pension Scheme, CAPF Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना पर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
इसके तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी गई है। इसमें कहा गया था की पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बल CAPF कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
यह था हाई कोर्ट का आदेश
दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में यह फैसला सुनाया था कि केंद्रीय सशस्त्र बलों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए 22 दिसंबर 2003 को नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 में हाई कोर्ट के दिए इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसे में CAPF जवानों को बड़ा झटका लगा है।
12 अगस्त को सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना सहित संजय कुमार और आर्य महादेवन की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाजत दी।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए निश्चित तारीख तय करने से इनकार किया है। ऐसे में जल्दी केंद्र इस मामले में सुनवाई के लिए अपील कर सकती है।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि विभिन्न अदालत टिप्पणी और आदेश के बावजूद उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम और सिग्नल्स को चुनौती दी है। जिसमें सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से उन्हें इनकार कर दिया गया था।
इससे पहले 17 फरवरी 2020 को एक कार्यालय व्याख्यापन को रद्द करने की मांग की गई थी। जिसमें 1 जनवरी 2004 की अधिसूचना विज्ञापन के अनुसार नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया था।
याचिकाकर्ता में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल सीमा, सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित भारत तिब्बत सीमा पुलिस आदि के कर्मचारियों को शामिल किया गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इन कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना देने के आदेश जारी किए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के साथ इस पर रोक लगा दिया है।
जिसके बाद इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जल्दी मोदी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर सकती है
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