Dearness Allowances Arrears: केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के 18 महीने के बकाये एरियर पर बड़ी अपडेट ली गई है।
दरअसल, एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों द्वारा 18 महीने की एरियर राशि के भुगतान की मांग की जा रही थी।
इसके बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को स्पष्ट तौर पर इसकी जानकारी दी है।
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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना के दौरान सरकारी कर्मचारियों को जो भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत रोके गए थे। अब उसका एरियर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट के प्रतिनिधि और विभिन्न कर्मचारी संगठन ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों का हक है।
ऐसे में कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए।
पत्र जारी
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कोरोना के दौरान रोके गए DA के एरियर जारी किए जाने के लिए भी पत्र जारी किया गया था।
अब राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को 18 महीने के लिए एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
इससे पहले राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजीलाल शर्मा ने सदन में सवाल पूछा था। जिसमें कहा गया था कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोना काल के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान जारी करने के लिए सक्रिय है या नहीं।
दोनों सांसद द्वारा पूछे गए सवाल के साथ यह भी पूछा गया था कि अगर सरकारी भुगतान जारी नहीं कर रही है तो उसका क्या कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है।
सांसद का सवाल
इस साल महंगाई भत्ते और महंगाई राहत जारी करने के लिए कर्मचारी संगठन के कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस पर भी जानकारी की मांग की गई थी।
साथ ही सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? इसकी भी जानकारी मांगी गई थी। जिस पर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना में अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोका गया था।
सरकार पर वित्तीय जवाब
तब सरकार पर वित्तीय जवाब दिया था। इसके साथ ही एनसीसीजेएमसी सहित विभिन्न कर्मचारी संगठन की तरफ से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर के भुगतान के लिए प्रतिवेदन मिले थे लेकिन मौजूदा समय में कर्मचारियों को एरियर देना संभव नहीं है।
कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भुगतान रोक कर 4402 करोड़ रुपए बचा लिए थे। ऐसे में भारत पेंशनर समाज के महासचिव माहेश्वरी ने भी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के लिए एरियर जारी करने का आग्रह किया था।
कर्मचारी संगठन की यह मांग
साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठन द्वारा भी यह मांग की जा रही थी। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कर्मचारियों को 18 महीने के लिए एरियर राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
ऐसे में उन्हें 80000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दे कि देश में कोरोना संक्रमण काल के दौरान सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की तीन किस्तों को रोक दिया गया था।
1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की तीन किस्त 1 जनवरी 2020 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को रोका गया था।
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