Employees Regularization, Contract Employees Regularization, Contract Employees: संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जल्दी उन्हें नियमित किया जाएगा।
सरकार प्राथमिकता के तौर पर कर्मचारियों को नियमित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ गई है।
दरअसल, 15000 से अधिक कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। सरकार जल्द ही संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की गुड न्यूज़ देने वाली है।
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दरअसल, राज्य के 15000 से ज्यादा संविदा आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी और वेतन सहित अंशकालीन पदार्थ और उपनल कर्मचारियों को जल्दी नियमित किया जाएगा।
इन्हें पक्की नौकरी का लाभ दिया जा सकता है। कोर्ट का आदेश आने के बाद शासन में स्तर पर नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज किया गया है।
कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा
बताया जा रहा है कि 2024 की कट ऑफ डेट को मानते हुए 10 साल नियमित सेवा वाले को नियमित किया जा सकता है। ऐसे में पदों की उपलब्धता मायने रखने वाली है।
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पदों की उपलब्धता के हिसाब से कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2013 से पूर्व की संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था।
दैनिक वेतन सहित कार्यभारित संविदा और अंशकालीन सहित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए विनियमितीकरण नियमावली 2023 में लाई गई थी।
जिसमें कर्मचारियों के लगातार 10 वर्ष की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान किया गया था।
हालांकि, यह नियमावली विवादों में आ गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी।
यह था मामला
एक बार फिर से हरीश रावत सरकार में दोबारा नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी की गई। 2017 में एक नियमितीकरण नियमावली लाई गई थी। जिसमें 10 साल से घटकर सेवाकाल को 5 साल कर दिया गया था।
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इस पर आपत्ति होने के बाद हाई कोर्ट द्वारा इस पर भी रोक लगाई हुई थी। जिसके बाद से कर्मचारियों को नियमितीकरण का मामला अटका हुआ है।
जल्दी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ
हालांकि हाई कोर्ट द्वारा अब आदेश जारी होने के बाद जिन विभागों में पद रिक्त होंगे। उनके आधार पर संविदा उपनल और अन्य माध्यमों से कार्यरत कर्मचारियों को मौका मिलेगा।
इसके लिए नियमितीकरण के सभी पहलू को ध्यान से देखा जा रहा है। 15000 से ज्यादा कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ गई है।
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मामले में उत्तराखंड के दैनिक कार्यभार कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बाबू खान का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जगी है।
सरकार प्राथमिकता के तौर पर कर्मचारियों को नियमित करें इसकी मांग की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्दी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।
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