लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कैबिनेट बैठक में जल्दी प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इससे पहले कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय पर सिफारिश को सुना जाएगा।
राज्य सरकार जल्द ही अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने जा रही है। इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इस मसले पर तेजी से काम चल रहा है।
क्या कहते हैं आंकड़े?
अगर सूत्रों की मानें तो सरकार 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार कर रही है। इस फैसले से प्रदेश के करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
वहीं, अगर 7 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो 90 हजार से अधिक कर्मचारी इस योजना के दायरे में आएंगे।
कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी
सूत्रों के अनुसार, इस मसले पर कैबिनेट बैठक में जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। सरकार ने इस संबंध में सभी विभागों से कर्मचारियों का डेटा भी मांग लिया है।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
यह फैसला प्रदेश के उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की सांस साबित होगा जो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे।
नियमित होने के बाद इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं मिलेंगी।
अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने की नीति तैयार
बता दें कि महंगाई भत्ता और मानदेय में बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार द्वारा अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने की नीति तैयार की जा रही है।
5 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले सरकार द्वारा ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है।
9 सदस्यों की कमेटी गठित
2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा उठाया गया है।
ऐसे में मुख्य सचिव टीवीएस प्रसाद द्वारा 9 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। 8 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इसमें शामिल किया गया है।
यह कमेटी पुराने कोर्ट केस और किस तरह से कर्मचारियों को नियमित किया जाए।इस पर विचार विमर्श करेगी।
इन्हें मिलेगा नियमितीकरण का लाभ
कमेटी अपनी पहली बैठक कर चुकी है। सभी विषयों पर चर्चा भी की जा चुकी है। 5 साल सेवा कर चुके कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है।
चर्चा है कि 7 साल सेवा वाले को नियमित किए जाने पर सहमति बन रही है। कमेटी जल्दी इसका कोई तोड़ निकलेगी। इसके साथ ही पॉलिसी को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
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डेढ़ लाख कर्मचारियों को लाभ
प्रदेश में हजारों कच्चे कर्मचारी लंबे समय से पक्का होने की राह देख रहे हैं। इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है।
यानी हरियाणा सरकार 5 साल सेवा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करती है तो डेढ़ लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
वहीं 7 साल सेवा कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो 90000 से अधिक कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
प्रदेश के मुख्य सचिव सभी विभागों से दो बार कच्चे कर्मचारियों का डाटा मांग चुके हैं।
जल्दी इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा में कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
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