DA Hike, Dearness Allowances Hike, DA Hike Update, 7th Pay Commission, Employees DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है।
23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश होने वाला है। ऐसे में दूसरी छमाही के लिए वह फिर से महंगाई भत्ते में वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है।
माना जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ते का लाभ दिया गया है। जिसे बढ़ाकर तीन फीसद किया जाएगा।
महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि दर्ज की जाएगी
जनवरी से मई तक के जारी आखिरी के तहत यह अनुमान लगाया गया है कि महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि दर्ज की जाएगी।
वहीं इसकी घोषणा सितंबर महीने में होने की संभावना है।फिलहाल इस पर किसी भी तरह के आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
साल में दो बार होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के आधार पर किए जाते हैं।
एआईसीपीआई इंडेक्स के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। जनवरी में इंडेक्स 138.9 अंक था, जो मई महीने में बढ़कर 139.9 अंक पर आ गया है।
ऐसे में DA का स्कोर 52.91 पहुंच चुका है। आकड़ा में तीन प्रतिशत की वृद्धि होनी है।
स्पष्टीकरण जारी
हालांकि जून के आंकड़े आने के बाद इस पर स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे। जून के आंकड़े 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे।
इसके साथ ही DA में 3% की वृद्धि तय मानी जा रही है। जिसके साथ ही महंगाई भत्ते बढ़कर 53% हो जाएंगे।
जुलाई में होने वाले तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। इसके साथ ही जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ता बढ़ेगा।
जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ता बढ़ेगा
केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई महीने में महंगाई भत्ते महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है।
एआईसीपीआई आंकड़े जारी किए जाते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की गणना का एक फार्मूला भी तय किया गया है। इसी के आधार पर महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है।
ऐसे में 53% महंगाई भत्ता होने पर 18000 रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में हर महीने ₹800 का इजाफा देखा जाएगा।
52000 रुपए वाले कर्मचारियों को हर महीने 1800 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ते और बढ़ोतरी से उनके वेतन में देखा जा सकता है। उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। जुलाई 2024 से लागू किया जाना है।
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