Employees Shock, Employees Salary Hike, MP Employees Salary Hike, Salary hike: प्रदेश के 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। कर्मियों की वेतन बढ़ाने की उम्मीद एक बार फिर से पानी फिर गया है।
यह सवाल लगातार है की क्या सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाना चाहते हैं? वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कर्मचारी आयोग का गठन किया था।
इस आयोग द्वारा रिपोर्ट भी दे दी गई थी लेकिन अब सरकार ने इस आयोग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है।
ऐसे में 12 दिसंबर 2024 तक इस आयोग का कार्यकाल रहेगा। ऐसा पहली बार हुआ है, जब विधानसभा में रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद किसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है।
जिसके बाद अब कर्मचारी संगठन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार रिपोर्ट तैयार कर तैयार करने से आती है। इसके कारण इस आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया है।
कार्यकाल बढ़ाने से कर्मचारी संगठन में नाराजगी
ऐसा पहली बार है किसी कर्मचारी आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सपना के बाद उसके कार्यकाल बढ़ाने से कर्मचारी संगठन में नाराजगी देखी जा रही है।
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2020 में जीपी सिंगल आयोग का गठन किया था। सिंगल प्रदेश के पूर्व वित्त सचिव रहे थे।
कर्मचारी संगठन में इसका प्रभाव
इस मामले को लेकर राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सिंगल आयोग की रिपोर्ट मिल गई है तो रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा।
उसके बाद इसे लागू किया जाएगा लेकिन अब एक बार फिर से इसके कार्यकाल को बढ़ाने से कर्मचारी संगठन में इसका प्रभाव देखा जा रहा है।
36 साल से वेतन विसंगति को दूर करने की मांग
प्रदेश के लाखों कर्मचारी 36 साल से वेतन विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस मांग को मंजूर कर लिया था और इस फैसले से 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होना था।
कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार का विरोध
अगर आयोग की सिफारिश लागू होती है तो कर्मचारियों को साल में 12000 से 60000 रुपए तक का इजाफा देखने को मिलेगा।
इसके साथ स्टेनोग्राफर से लेकर तृतीय श्रेणी के बाबू और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर किया जा सकेगा।
हालांकि सरकार के इस प्रक्रिया के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की उम्मीद पर पानी फिर गया है।
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