Employees Budget 2024, 8th pay Commission, DA Hike, Dearness Allowances Hike, Fitment Factor, NPS-OPS: केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है।
कर्मचारी पेंशनर्स के लिए टैक्स में छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को भी कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है।
एक तरफ जहां 18 महीने के एरियर का भुगतान किया जा सकता है। इसके अलवय जुलाई छमाही के लिए महंगाई भट्टे में वृद्धि की घोषणा हो सकती है।
इसके अलावा एनपीएस पेंशन गारंटी और न्यूनतम पेंशन की लिमिट के साथ ही नए वेतन आयोग के गठन पर भी चर्चा की जा सकती है।’
नए वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी
बजट सत्र से पहले नए वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है। अब तक हर 10 साल में नए वेतन आयोग लागू हुआ करता था।
अगले 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025 26 में मोदी सरकार नए वेतन आयोग को लागू करने पर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है।
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी
जिसका लाभ 48 लाख कर्मचारी सहित 67 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके साथ ही वेतन में 44.44 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है।
नए वेतन आयोग लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर 2.057 से बढ़कर 3.68 हो जाएंगे। न्यूनतम वेतन 26000 तक हो सकता है।
कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इससे पहले 2014 में सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी।
2016 में इसे लागू किया गया था। जिसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर 2.57 गुना की वृद्धि और बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था।
अब 2026 में नए वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है।
NPS में 50% पेंशन गारंटी का लाभ
केंद्रीय कर्मचारियों को अब नई पेंशन स्कीम में भी 50% पेंशन गारंटी का लाभ मिल सकता है। इसकी घोषणा भी किए जाने की उम्मीद है।
पेंशन गारंटी की स्वीकृति मिलने के बाद जो कर्मचारी ₹50000 के अंतिम वेतन पर रिटायर होंगे। उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में ₹25000 का भुगतान किया जाएगा।
हालांकि कर्मचारियों द्वारा की गई नौकरी का समय और पेंशन कोष से कारण से कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की निकासी का समायोजन नहीं किए जाने पर ही इसका लाभ दिया जाएगा।
बता दे कि पिछले साल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा के बाद वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था।
जिसके बाद माना जा रहा है कि अब नई पेंशन स्कीम के तहत ही कर्मचारियों को 50% पेंशन गारंटी का लाभ दिया जा सकता है।
बकाये 18 महीने की महंगाई भत्ते एरियर को जारी करने की मांग
वही बजट से पहले संयुक्त सलाहकार मशीनरी और स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था। जिसके साथ ही बकाये 18 महीने की महंगाई भत्ते एरियर को जारी करने की मांग की गई थी।
केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक की महंगाई भत्ता का एरियर रोका गया है।
दरअसल 4 साल पहले कोरोना में केंद्र सरकार द्वारा एक करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को DA और DR पर रोक लगा दी गई थी। इसके लिए भुगतान किया जाना है।
कर्मचारी लंबे समय से बकाया एरियर की मांग को लेकर केंद्र सरकार को भी पत्र लिख चुके हैं। अब तक इसका कोई फैसला नहीं हो पाया है लेकिन अब 18 महीने के लिए एरियर पर सरकार कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है।
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