DA Hike, Dearness Allowances Hike, Bank DA hike : कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार द्वारा पांचवी और छठे वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (Employees DA Hike) की गई थी।
वहीं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) को 9% और 15% से बढ़ाया गया था। इसके लिए आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
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इसके अलावा कई अन्य राज्य सरकार द्वारा भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किया जा रहे हैं।
महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि
देश के दो राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस अहम फैसले की घोषणा पश्चिम बंगाल और सिक्किम सरकार ने की है।
यह फैसला अनेक राज्यों में राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है।
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सिक्किम का डीए बढ़ाने का फैसला
10 जून को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
उन्होंने सिक्किम में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।
इसके साथ ही, पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया है।
यह फैसला सिक्किम के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
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पश्चिम बंगाल में भी बढ़ेगा डीए
सिक्किम के साथ ही, पश्चिम बंगाल में भी डीए को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
यहां भी सरकारी कर्मचारियों को एक बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दर लागू की जा रही है, जो कि उनकी वेतन-संबंधी समस्याओं में कुछ राहत ला सकती है।
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बैंक कर्मचारियों के लिए भी बढ़ेगा डीए
सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ भारतीय बैंकों के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। भारतीय बैंकों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे उनकी वेतन स्थिति में सुधार होगा।
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इस फैसले के बाद बैंक कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। दरअसल Indian Bank Association ने बताया कि मई, जून और जुलाई 2024 के लिए बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में महंगाई भत्ता 15.97 प्रतिशत होगा।
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नई दरें लागू 1 जुलाई 2024 से
इन सभी बढ़ोतरी की दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। इससे पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन व भत्ते में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक सुधार हो सकेगा।
इस तरह से, भारतीय समाज में इस बढ़ोतरी के लिए उम्मीद है कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और उनकी जीवनशैली में सुधार प्राप्त होगा।
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