Employees Retirement, Employees Shock, Employees Retirement Update: कर्मचारी शिक्षकों को बड़ा झटका लग सकता है। उन्हें समय से पहले सेवामुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसके लिए परिषद के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है। इसके बाद शिक्षकों कर्मचारियों के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
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गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिग्री हासिल करने वाले शिक्षकों कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा परियोजना परिषद आदित्य रंजन ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है।’
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कार्रवाई करने के निर्देश
हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच करनी है। इसके अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद प्रक्रिया को शुरू कर दिया जा रहा है।
शिक्षकों को बड़ा झटका
माना जा रहा है कि शिक्षकों को बड़ा झटका लगेगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और हिंदी विद्यापीठ देवघर की उपाधियों की मान्यता को लेकर पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
आवश्यक दिशा निर्देश मांगा
ऐसे में इन दोनों संस्थाओं के प्रमाण पत्र की मान्यता को लेकर पाकुड़ के जिला शिक्षा अधीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देश मांगा था।
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जिस पर राज्य परियोजना निदेशक ने पत्र भेजकर कहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने LPA 30 अगस्त 2023 को पारित में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के मध्यमा प्रमाण पत्र को इंटरमीडिएट के संतुलित नहीं मानते हुए दावे को खारिज कर दिया है।
साथ ही हिंदी विद्यापीठ के प्रमाण पत्र को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं।
2004 में राज्य सरकार ने मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जानकारी मांगे जाने पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ ने कहा था कि इस स्थान द्वारा प्रोजेक्ट उपाधि शिक्षक विचारण और शिक्षक अलंकार को प्राथमिक शिक्षक हेतु बीटीसी के समतुल्य मान्यता नहीं देती है।
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ऐसे में इन प्रमाण पत्र को उनके समक्ष नहीं माना जा सकता।
पदाधिकारी को एक्शन लेने के निर्देश
ऐसे में अब निर्देशक ने हिंदी विद्यापीठ देवघर के प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी दी कि झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग में 15 जून को आदेश जारी किया है।
आदेश जारी कर कहा है कि 26 फरवरी 2015 के पूर्व इस संस्थान द्वारा निर्गत उपाधि को मान्यता नहीं दी जाएगी और यह किसी भी तरह से मान्य नहीं होंगे।
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इसके बाद अब पदाधिकारी को एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं पर शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।
जिसके बाद माना जा रहा है कि कई शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ सकती है। कई शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जा सकता है।
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