DA Hike, Employees DA Hike, Dearness Allowances, Dearness Allowance Hike : प्रदेश के साथ लाख से अधिक कर्मचारियों को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। उनके महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है।
वर्तमान में 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते बढ़कर 50% हो गए हैं।
जुलाई में एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है।
वहीं कर्मचारी संघ की मांग है कि जल्द से जल्द महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए। वही इसे जनवरी महीने से लागू किया जाए।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
हालांकि सरकारद्वारा जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि दर्ज की जाएगी।
इसी बीच कर्मचारियों संघ द्वारा फिर से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग तेज कर दी गई है। प्रदेश में कर्मचारी संघों ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग करते हुए सरकार से अपनी मांगें रखी हैं।
कर्मचारी संघों का कहना है कि जब तक देश के केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि मिलती है, तब तक प्रदेश में भी इस तरह की बढ़ोतरी का आदान-प्रदान करना चाहिए।
इस संदर्भ में कर्मचारी संघों ने अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाने के लिए अभियान शुरू किया है।
महंगाई भत्ता की मांग: संघों का पक्ष
प्रदेश के विभिन्न सरकारी कर्मचारी संघों का कहना है कि महंगाई दरों में बढ़ोतरी के कारण जीवन जीने की कीमतें दिनों-दिन बढ़ रही हैं।
ऐसे में, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का मांग करना उनका अधिकार है। वे इस मांग को आर्थिक सुरक्षा और समर्थन के रूप में देख रहे हैं, जिससे कर्मचारी अपने अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें।
कर्मचारी संघों के प्रमुख ने अपने बयान में कहा, “वर्तमान में प्रदेश में लगभग 7.50 लाख कर्मचारी और 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी महंगाई भत्ते में वृद्धि के बिना रह रहे हैं।
इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है।” उन्होंने इसे एक न्यायिक समस्या के रूप में भी देखा, जहां कर्मचारी जीवन की महंगाई की वजह से बढ़ रही समस्याओं से निपटने में सक्षम नहीं हैं।
सरकारी प्रतिक्रिया और आंदोलन
राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले में समझौता के लिए कर्मचारी संघों से चर्चा की है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की जाएगी।
सरकारी प्रतिनिधियों ने उनकी बातचीत का विश्वास दिलाया है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ समय लग सकता है।
कर्मचारी संघों का कहना है कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में केंद्र के तरीके के अनुसार 4% की वृद्धि करें।
मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।
आगामी कुछ हफ्तों में इस मुद्दे पर और गहराई से चर्चा होने की संभावना है, जिससे इस मुद्दे का समाधान निकल सके।
इस संदर्भ में कर्मचारियों की हर स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान निकालने की उम्मीद की जा रही है।
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