सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। जिसके बाद अब कर्मचारियों से राशि की वसूली नहीं हो पाएगी।
सेवानिवृत कर्मचारियों से रिकवरी को बंद किया जाएगा। वित्त विभाग में सभी ट्रेजरी अधिकारी को आदेश जारी किया है।
अग्रिम ली गई राशि की रिकवरी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों में अब अग्रिम राशि की रिकवरी नहीं होगी।
रिकवरी रोकने के निर्देश
वित्त विभाग में सभी ट्रेजरी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से रिकवरी रोकने के निर्देश दिए हैं।
रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी अपने मासिक पेंशन की अधिकतम 40% राशि अग्रिम ले सकते थे। लेकिन सरकार 10 साल के अंदर इस राशि की रिकवरी करने की तैयारी में थी।
ट्रेजरी अधिकारी द्वारा अब उन रिटायर्ड कर्मचारियों से पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की राशि वसूल की जारी थी। जिनके रिटायरमेंट के 15 साल हो गए हैं।
कमयूटेड वैल्यू की राशि रिटायर्ड होने से रिटायर हुए कर्मचारियों को बड़ा झटका लग रहा था। बता दे की कम्यूटेड वैल्यू का अर्थ होता है, अनुमानित राशि जो किसी संगठन को अपने पेंशन दायित्व को पूरा करने के लिए चाहिए होती है।
इसके लिए पेंशन का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को एकमुश्त पेंशन भुगतान या नियमित पेंशन भुगतान लेने का विकल्प इस तरह से दिया जा सकता है
रिटायर्ड पेंशन भोगियों की याचिका पर सुनवाई
इस मामले में प्रदेश के कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंचे थे।
हाई कोर्ट ने विभिन्न विभागों से रिटायर्ड पेंशन भोगियों की याचिका पर सुनवाई की और तत्काल उन्हें राहत देते हुए साफ कर दिया कि 10 साल बाद राशि की वसूली नहीं की जा सकती।
हाई कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव और महालेखा विभाग से 21 अगस्त तक मामले में जवाब मांगा हुआ है। ऐसे में अब वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसमें तत्काल प्रभाव से सभी रिकवरी को रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे में अब रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उनसे किसी भी तरह की राशि की वसूली नहीं की जाएगी
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