8th Pay Commission, DA Hike, Employees New Pay Commission, New Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने अब तक के सबसे बड़े वेतन आयोग के प्रस्ताव को भेज दिया है।
यह आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा करेगा और उन्हें सुधार के सुझाव देगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव को बजट में प्रस्तुत करें। इस प्रस्ताव का मुद्दा विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
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8वें वेतन आयोग के गठन की मांग
नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है।
उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि आयोग के गठन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यह सरकारी कर्मचारियों के हित में होगा।
हर दस वर्षों में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन
इस बारे में जानकारी के अनुसार, हर दस वर्षों में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा करता है और उन्हें वित्तीय सुधार के सुझाव देता है।
पूर्वी PM मनमोहन सिंह ने 2014 में 7वां वेतन आयोग की घोषणा की थी और उसकी सिफारिश 2016 से लागू हुई थी।
8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव करने की संभावना
अगले साल 2026 में 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव करने की संभावना है।
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यह प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण अदालत होगा जिसमें उनके वेतन और भत्तों में सुधार की संभावना है।
इस अवसर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि उन्हें नए वेतन आयोग के द्वारा वेतन सुधार और DA इजाफे की संभावना है।
यह निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के जीवन में बड़ी सुधार के लिए एक अवसर प्रस्तुत करेगा।
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