Employees News, Employees New Rule, Employees Benefit : सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
जल संसाधन विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों की उपस्थिति को 1 जुलाई 2024 से डिजिटल करने का फैसला किया है।
इस फैसले के अनुसार, कर्मिकों की उपस्थिति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज की जाएगी।
यह नया व्यवस्था राजस्थान सरकार के सुशासन के तहत एक पहल है जो कर्मचारियों के लिए एक सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से उपस्थिति का प्रबंधन करेगी।
कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण
इस प्रक्रिया की शुरुआत से पहले, 21 जून से 30 जून तक, कार्मिकों को उपस्थिति का परीक्षण और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
इसका उद्देश्य है कि सभी कर्मचारी इस नए डिजिटल सिस्टम को समझें और इसका सही तरीके से उपयोग कर सकें।
डिजिटल उपस्थिति के लाभ
यह नया सिस्टम सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करेगा। पहले, इससे कार्यालयों में उपस्थिति का प्रबंधन और मॉनिटरिंग आसान हो जाएगा।
दूसरे, यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिससे कार्मिकों की उपस्थिति की सत्यता में सुधार होगा।
तीसरे, इससे कर्मचारियों की सही समय पर उपस्थिति लेने की प्रेरणा बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।
इसके अलावा, डिजिटल सिस्टम से वास्तविक समय पर डेटा प्राप्ति और रिपोर्टिंग भी संभव होगी, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावी होगा।
सरकारी अधिकारियों के प्रति भी नियमित मॉनिटरिंग
राजस्थान में इस नए डिजिटल सिस्टम के तहत, जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर और सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, संस्थाओं, बोर्डों और निगमों के सरकारी अधिकारियों की भी उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।
इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा विकसित राज एसएसओ-एएमएस मोबाइल एप्लीकेशन में जियो फेंसिंग तकनीक के माध्यम से कार्यालय परिसर में उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कार्मिक इसे एंड्रॉयड प्ले स्टोर या एपल एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रक्रिया के लागू होने से पहले, ट्रायल दौरान कार्मिकों को सम्पूर्ण प्रशिक्षण और आवश्यक समर्थन प्राप्त कराया जाएगा।
इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई दिशा का उद्घाटन होगा, जो उनकी कार्य क्षमता में सुधार लाएगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार करेगा।
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