Employees Salary, Salary Update, Employees Salary Recovery : कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।दरअसल अब उनसे अतिरिक्त वेतन की वसूली नहीं की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया को स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अपने पूर्व के आदेश को वापस ले लिया गया है।
नगर निकायों ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के फैसले पर अवैधानिक रूप से समीक्षा का आरोप लगाते हुए, नगर आवास और विकास विभाग ने संबंधित निर्देश को स्थगित कर दिया है।
अतिरिक्त वेतन की वसूली करने की नीति अवैध
इस निर्णय के पीछे विभाग का मुख्य आरोप यह है कि वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को सांतवें वेतनमान का लाभ देने से होने वाले अतिरिक्त वेतन की वसूली करने की नीति नगर निकायों के लिए अवैध है।
वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया था
नगर निकायों के अनुसार, उन्होंने वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया था और उन्हें बताया गया था कि यह अतिरिक्त व्यय भार उनके आंतरिक स्रोतों से संभव है। हालांकि, वित्त विभाग ने इस पर विरोध जताया और कहा कि राज्य सरकार उसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ. आशीष कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा, “सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने से होने वाले अतिरिक्त वेतन की वसूली से संबंधित निर्देश को वापस लेने का हम स्वागत करते हैं।
निर्णय हमारे कर्मचारियों के हित में
सिन्हा ने आगे कहा, “यह निर्णय हमारे कर्मचारियों के हित में है, जो नगर निकायों के सेवाओं में समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। हम उन्हें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन के बढ़ाने का लाभ देंगे, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।”
नगर निकायों द्वारा जारी पत्र में इस निर्णय की विवादितता और संभावित वित्तीय बोझ के बारे में जिक्र किया गया है, जो इस मुद्दे को और गंभीर बना रहता है। वित्त विभाग के प्रति अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए, नगर निकायों ने विभागीय पत्रों के माध्यम से सभी नगर निकायों से प्रतिवेदन की मांग की है।
ऐसे में अब कर्मियों से वेतन की वसूली नहीं हो पायेगी। जिससे उन्हें राहत मिलेगी।
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