Salary Payment, Employees Salary Payment, Employees Salary : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें वेतन पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा 1 वर्ष के वेतन और पेंशन आदि के लिए 439 करोड रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं।
मुख्य रूप से शिक्षक कर्मचारियों के वेतन और पेंशन सहित असिस्टेंट प्रोफेसर के मानदेय और आदेश का पालन करने के लिए राशि और अन्य पदों पर इसको खर्च किया जाएगा।
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कर्मचारियों और शिक्षकों को समय पर वेतन का भुगतान
ऐसे में कर्मचारियों और शिक्षकों को समय पर वेतन का भुगतान किया जाएगा।
दरअसल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने बुधवार को विश्वविद्यालय के 1 वर्ष के वेतन पेंशन आदि के लिए 429 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
इस राशि में मुख्य रूप से शिक्षा कर्मचारियों और नीड बेस्ट टीचरों के मानदेय शामिल रहेंगे।
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429 करोड़ रुपए जारी
साथ ही न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए भुगतान की जाने वाली राशि को इसमें शामिल किया गया है।
कुलपति अजीत कुमार सिन्हा द्वारा तत्काल राशि को ट्रेजरी में जमा किया गया है। राशि मिलने के साथ ही शिक्षक और कर्मचारियों को मई का वेतन और पेंशन राशि का भुगतान एक-दो दिन में हो जाने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है।
विश्वविद्यालय को निर्देश
इसके साथ ही अग्रवाल कमीशन और सब सिंह कमीशन के निर्देश के आलोक में ही शिक्षक और कर्मचारियों को राशि भुगतान में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
झारखण्ड के रांची विश्वविद्यालय में कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन पेंशन महीने की पहली तारीख को मिल जाती थी।
लेकिन इस बार विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत से राशि नहीं रहने के कारण वेतन और पेंशन में देरी देखने को मिली है।
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जुलाई महीने की पहली तारीख से वेतन-पेंशन का भुगतान
जिसके बाद अब एक बार फिर से जुलाई महीने की पहली तारीख से ही वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाने लगेगा।
साथ ही नीड बेस्ट शिक्षकों को बिल जमा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मानदेय भुगतान के लिए शीघ्र ही बिल की मांग की गई है।
राज्य विश्वविद्यालय के निर्देश पर रजिस्टर ने सभी कॉलेज के प्राचार्य और पीजी विभाग के अध्यक्षों को पत्र भेजा है।
जिसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश और अन्य अवकाश के दौरान कक्षाएं स्थगित रहती है तो ऐसे में सरकार के निर्देश पर जल्द ही नीड बेस्ट शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए बिल जारी किए जाएंगे। इसके बाद मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा।
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