कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का भी फैसला किया गया है।
अधिकारियों की बैठक में निर्देश जारी करते हुए सेवा का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने वाले कर्मचारियों के लिए चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार बरतने वाले कर्मचारियों के लिए चेतावनी जारी की गई थी।
वहीं अब कर्मचारियों की सूची तैयार कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। मुख्य सचिव सुधांशु द्वारा उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जिसमें निर्देश जारी किए गए हैं।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू
वैसे में जो अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वाह स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ नहीं कर रहे हैं। उन्हें बड़ा झटका लगेगा।
अधिकारी कर्मचारी जो लगातार भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ हैं। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
निर्देश भी जारी
सभी विभागों को नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी जारी किया गए हैं। इसके साथ ही प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए नियम की भी घोषणा की गई है।
राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया है।
अधिकारी और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी
इन नियम के अनुसार अधिकारी कर्मचारी, जिन्होंने अपनी सेवा काल के 15 वर्ष पूरे कर लिया और प्रशासनिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ है अथवा उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पा रहा है।
ऐसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 3 महीने के नोटिस के बाद 3 महीने के वेतन भत्ते के भुगतान के साथ उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर अनिवार्य सेवानिवृति दी जाएगी।
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