Employees New Rule, Employees Attendance, Employees Update : राज्य के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही यदि नियम का पालन नहीं किया जाता है तो इन अधिकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
आदेश जारी होने के साथ ही विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में लगातार हलचल देखी जा रही है। बता दे कि राज्य में बिना सूचना के ऑफिस में आने वाली सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके आदेश दिए गए। आदेश के तहत ऐसा करने वाले कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया जायेगा बल्कि उन्हें नौकरी से निकल जाएगा।
इससे पहले कर्मचारियों को केवल नोटिस जारी किया जाता था। आदेश के तहत 1 महीने से अधिक समय के लिए यदि कोई सरकारी कर्मचारी रूप से अनुपस्थित रहता है।
तो उसे निलंबित करने की जगह आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने के साथ ही उसे बर्खास्त करने का नियम तय किया गया है।
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अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित की अवधि के सेवा और विधान मानते हुए अवकाश स्वीकृत नहीं करने और 6 महीने के समय अवधि में निराकरण करने सहित विभागीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं।
ऐसे में पहले नोटिस जारी कर जांच और फिर एक्शन की प्रक्रियाको पूरा किया जाएगा। आदेश में कहा गया 1 महीने से ज्यादा बिना जानकारी के ऑफिस नहीं आने वाले कर्मचारियों को विभाग की तरफ से नोटिस दिया जाएगा।
यह होगी प्रक्रिया
नोटिस कर्मचारियों के स्थाई और अस्थाई पत्ते पर भेजा जाएगा। नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर कर्मचारियों को जवाब देना होगा।
अगर कारण सही नहीं होता है तो उसके पेंशन-भत्ते पर इसका असर देखने को मिलेगा। 6 महीने के अंदर उसके सारे प्रक्रिया की जांच होगी।
उसके बाद कर्मचारी यदि दोषी पाया जाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
नियम अनुसार कार्रवाई
यह आदेश उन्हें कर्मचारियों के ऊपर लागू होगा जो बिना किसी कारण एक महीने से अधिक समय तक ऑफिस से बाहर रहते हैं।
वहीं 3 साल से अधिक समय से अनुपस्थित होने वाले को सरकारी सेवा से अलग करने से संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं। सभी विभाग प्रमुख को सूचित किया गया है। नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारों को सजा मिलेगी।
सरकार एक्शन लेने की तैयारी में
ऐसे में छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए यह बेहद गंभीर समस्या है। वही बिना जानकारी के ऑफिस से बाहर रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर अब सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है।
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