Employees Transfer New Policy: क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? क्या आप बार-बार तबादलों से परेशान हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है!
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अब खुश हो जाइए! सरकार ने आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। दरअसल, राज्य सरकार ने आपके लिए नई तबादला नीति (New Transfer Policy) तैयार की है।
यह तबादला नीति कई बदलाव लेकर आई है, जो कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। यह नीति विभागों में पारदर्शिता लाएगी और मनमानी तबादलों को कम करेगी।
- लेकिन यह तबादला नीति कब लागू होगी?
- क्या बदलाव होंगे तबादलों में?
- कर्मचारियों को क्या करना होगा?
- कब लागू होगी तबादला नीति?
- कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ?
इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
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मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई तबादला नीति तैयार की है। यह नीति लोकसभा चुनाव के बाद लागू होने की उम्मीद है।
नई तबादला नीति की खास बातें:
- किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं होगा।
- कर्मचारियों की ग्रामीण क्षेत्र में 2 साल तक सेवा अनिवार्य होगी।
- विभागों को ए और बी श्रेणी में बांटा जाएगा। 2000 से अधिक कर्मचारियों वाले विभाग ए श्रेणी में होंगे, जबकि 2000 से कम वाले बी श्रेणी में।
- दिव्यांग, विधवा, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, एकल महिला, पति-पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के आश्रित सदस्य और दूरस्थ इलाकों में 3 साल से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी।
- कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
नई नीति प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और राजकीय उपक्रमों पर लागू होगी।
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कब लागू होगी तबादला नीति?
हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नई नीति कब से लागू होगी। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
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