Ration Card, Ration Benefit, Free Ration, Ration Card Benefit : अगर आप राशन कार्ड धारक हैं। सरकार के मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में राशन कार्ड धारकों को बड़ा फैसला सुनाया गया हैं।
राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश देते हुए स्पष्ट किया गया है कि 2 महीने के अंदर वैसे लोगों को राशन कार्ड बना कर दिया जाए, जो केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर है और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत लाभ देने के भी निर्देश
इनकी संख्या 8 करोड़ के लगभग है। ऐसे में इन लोगों को जल्दी राशन कार्ड का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ऐसे लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत लाभ देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बता दे की कोहली और अमानुल्लाह की खंडपीठ द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं के अर्जी पर आदेश जारी किया गया है।
कुछ राज्यों पर सूखा राशन पर 2021 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था।
2021 में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सूखा राशन उपलब्ध कराते समय राज्य प्रवासी मजदूरों से पहचान पत्र नहीं मांगेंगे।
जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। SC द्वारा कोरोनावायरस में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शहरों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के स्रोत घोषणा के आधार पर उन्हें सूखा राशन देने के आदेश दिए थे।
2 महीने के अंदर 8 करोड लोगों को राशन कार्ड देने का आदेश
वही SC को बताया गया कि ई-श्रम पोर्टल पर कुल 28 करोड लोग रजिस्टर है। जिनमें से 20 करोड लोगों के राशन कार्ड है। उनका डाटा पोर्टल पर है।
इस तरह पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड लोगों को अब तक राशन का लाभ नहीं दिया जा सका। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस न्यायालय ने पिछले साल ही ऐसा आदेश दिया था।
इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के अंदर 8 करोड लोगों को राशन कार्ड देने का आदेश दिया है इसके साथ ही उन्हें मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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