Employees OPS, Old Pension Scheme, OPS 2024 : सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर बड़ा अपडेट है। सरकार बदलने के 5 महीने बाद भी, इस योजना को लेकर स्थिति अभी भी अस्पष्ट है।
शासकीय कर्मचारियों के साथ ही विधायकों और राजनीतिक दलों में भी इस मुद्दे को लेकर काफी अनिश्चितता और चिंता है।
कांग्रेस और भाजपा के आठ विधायक सरकार से लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि प्रदेश में OPS जारी रहेगी या फिर नई पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा।
क्या राज्य में OPS लागू रहेगी?
यह सबसे बड़ा सवाल है जो सभी के मन में है। दरअसल, कर्मचारी जानना चाहते हैं कि राज्य में में OPS लागू रहेगी या नहीं? विधानसभा में भी इस मुद्दे पर कई बार सवाल उठाए गए हैं।
कांग्रेस और बीजेपी के विधायक भी लगातार जानना चाहते हैं कि क्या OPS जारी रहेगी या इसे नई पेंशन योजना (NPS) से बदल दिया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना: सरकार के लिए चुनौती
राज्य सरकार के लिए OPS एक बड़ी चुनौती बन गई है। 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलना चाहिए, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से पुरानी पेंशन योजना का समर्थन नहीं किया गया था लेकिन सरकार बनने के बाद भी पुरानी पेंशन योजना पर स्थिति स्पष्ट नहीं करना कर्मचारियों के अंदर भी संदेह पैदा कर रहा है।
हालांकि, लोकसभा चुनाव के बाद सरकार इसपर निर्णय लेती है, यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा लेकिन फिलहाल सरकारी इसे बदलने की तैयारी में नहीं है वरना कर्मचारियों के बड़े वर्ग की नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ सकती है।
वही राजस्थान के कर्मचारियों सहित कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार पुरानी पेंशन योजना पर सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि यदि पुरानी पेंशन योजना को रिटायरमेंट के बाद बड़ा लाभ मिलेगा।
विधायकों ने उठाए सवाल
कांग्रेस और भाजपा के 8 विधायकों ने विधानसभा में लगातार यह सवाल पूछा है कि OPS लागू रहेगी या नहीं? विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश मीणा, मनीष यादव, गणेश घोघरा ने पुरानी पेंशन योजना की स्थिति पर सवाल उठाए थे।
आगे क्या होगा फैसला?
बीजेपी ने चुनावों में OPS बहाली का वादा नहीं किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
फिलहाल, सरकार OPS को बदलने के मूड में नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनावों के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है।
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