Ration Card, Free Ration, Ration Card Benefit : राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र सरकारों को सभी राशन कार्ड धारकों को 2 महीने की भीतर राशन कार्ड जारी करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में 8 करोड़ से अधिक राशन कार्ड लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में अपने फैसले में राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 2 महीने के भी भीतर Card जारी करने का आदेश दिया गया।
इनकी संख्या 8 लाख के करीब है। ऐसे में अब राशन कार्ड बनने से ऐसे लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं सहित राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिलेगा। उन्हें भी सस्ते में राशन उपलब्ध कराए जाएंगे।
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सूखे राशन पर 2021 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई थी। जिसमें न्यायमूर्ति हीमा कोहली और न्याय मूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और जगदीश की याचिका पर यह आदेश जारी किया है।
याचिका में स्पष्ट किया गया था कि केंद्र और कुछ राज्य द्वारा सूखे राशन पर 2021 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
प्रवासी मजदूरों को सुखा राशन उपलब्ध कराने के निर्देश
अप्रैल 2021 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सूखा राशन प्रदान करते समय राज्य प्रवासी मजदूरों से पहचान पत्र नहीं मांगेंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा।
अदालत में तब से घोषणा के आधार पर कोरोना अवधि के दौरान दिल्ली और अन्य शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को सुखा राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
8 करोड असंगठित श्रमिक के पास राशन कार्ड नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए थे।
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स्पष्ट किया गया था कि E-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे प्रवासियों और असंगठित श्रमिक, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उन्हें 3 महीने के भीतर राशन कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।
इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि E-श्रम पोर्टल पर 28.60 करोड़ लोग पंजीकृत है। जिनमें से 20.63 करोड़ों के पास राशन कार्ड है।
2 महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का आदेश
ऐसे में 8 करोड लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूर और असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है।
राशन कार्ड जारी होने से इन्हें मुफ्त में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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