Employees News: इन दिनों केन्द्रीय कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसे सुनकर केन्द्रीय कर्मचारियों को झटका लग सकता है।
दरअसल, अब सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को मिल रहे पेंशन और ग्रेच्युटी के नियम में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। अगर कर्मचारी इन बदल गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है।
हाल ही में केन्द्रीय कर्मचारियों को महगाई भत्ता प्रदान किया गया था, जिसके चलते केन्द्रीय कर्मचारी को काफी सारे लाभ मिले थे। इससे देश के करोड़ो पेंशन भोगी को भी लाभ हुआ।
लेकिन अब सरकार ने ग्रेच्युटी और मिलने वाले पेंशन में कुछ नियम बदले हैं। कर्मचारी नियम का पालन नही करेगे तो उनको पेंशन और ग्रेच्युटी रुक सकती हैं।
इसलिए सरकार द्वारा लागू कीये गए इन नए नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
जानिए क्या है नए दिशा निर्देश?
सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसमे बताया गया है कि अगर कोई भी केन्द्रीय कर्मचारी अपने काम के स्थल पर लापरवाही करता है या फिर कोई कार्य करने में लापरवाही बरतता है।
तो ऐसे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नही मिलेगा। ऐसे कर्मचारी का पेंशन रोक दिया जायेगा।
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8 बदलाव के साथ निर्देश जारी
सरकार ने इससे संबंधित नियमों में 8 बदलाव किये हैं। सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत 8 नियमो में बदलाव किये गए हैं।
अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान गंभीर अपराध करता है या कोई दोषी पाया जाता हैं। उन पर कार्यवाही की जाएगी। साथ साथ इसका सीधा असर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन पर पड़ने वाला हैं।
कमर्चारी पर कौन करेगा कार्यवाही
अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल रहने वाले अधिकारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार होता है।
वे सचिवों में शामिल हो सकते हैं जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियुक्ति दी गई हो। इसके अतिरिक्त उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार होता है।
यदि कोई कर्मचारी ऑडिट एवं अकाउंट विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है, तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार होता है।
पूरी रकम बाद में वसूल की जा सकती है
अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी मिल रही हैं। लेकिन कर्मचारी दोषी पाया जाता हैं। तो उनको मिल रही पेंशन की रकम पूरी वसूल की जा सकती हैं।
अगर रिटायरमेंट के बाद कोई कर्मचारी फिर से नौकरी पर लगते है। तो उनके साथ भी यही नियम लागू होगा।
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