Employees Regularization, CG Employees Regularization, Employees News, Regular Employees : प्रदेश के कर्मचारियों की नियमितीकरण का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। लंबे समय से कर्मचारी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं।
मंगलवार को सदन में अनियमित सहित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला उठाया गया था। जिस पर सरकार द्वारा जवाब दिया गया है।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) February 21, 2024
प्रदेश में अनियमित, संविदा, वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी। राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।
तीन बैठक के बाद सभी जिलों से इसकी जानकारी की मांग की जा रही थी। वहीं अब कांग्रेस विधायक द्वारा पूछा गया है कि आखिर कर्मचारियों को नियमित करने की कारवाई कब तक पूरी कर दी जाएगी?
Employees Regularization : विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन
जिस पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
11 दिसंबर 2019 को प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।
जिसकी पहली बैठक 9 फरवरी 2020 को की गई थी। समिति की अनुशंसा पर सभी विभाग के अनियमित, दैनिक वेतन भोगी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के संख्या की जानकारी प्राप्त की गई थी।
समिति की दूसरी बैठक 16 अगस्त को पूरी की गई थी। जिसमें समिति द्वारा पांच बिंदुओं पर सभी विभागों से जानकारी की मांग की गई थी।
Employees Regularization : पांच बिंदुओं पर विभागों से जानकारी मांगी
सीएम ने कहा कि पांच बिंदुओं पर विभागों से जानकारी मांगी गई थी कि
- उन्हें दैनिक वेतन भोगी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुला विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं?
- उनके पद के निर्धारण शैक्षिक तकनीकी योग्यता पर की गई है?
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- कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहे हैं, वह पद संबंधित विभाग के पद संरचना नियम में स्वीकृत है?
- इसके अलावा शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम का पालन किया गया है?
- इसके साथ ही संविदा और दैनिक वेतन भोगी कार्य व्यक्ति जिस पद पर कार्य कर रहा है, उसे क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है?
Employees Regularization : 41 विभागों से जानकारी प्राप्त
वही मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 41 विभागों से जानकारी प्राप्त की जा चुकी है जबकि 106 विभागों से जानकारी अभी भी प्राप्त करना बाकी है.
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इन विभागों से जानकारी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
Employees Regularization : नियमितीकरण का मामला विधानसभा में उठाया गया
बता दे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा संविदा सहित अनियमित कर्मचारी के नियमितीकरण की घोषणा की गई थी।
हालांकि इसके लिए प्रक्रिया काफी देर से पूरी की जा रही थी। 5 साल की कांग्रेस सरकार में केवल दो बैठक का आयोजन किया गया था। जिसके बाद से प्रक्रिया लंबी थी।
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वहीं कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अब एक बार फिर से कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला विधानसभा में उठाया गया है।
आगे क्या कार्रवाई होती है यह तो समय ही बताएगा लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अब भी नियमित होने की राह देख रहे हैं।
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