Ration Card update: राशन कार्ड धारकों को नए साल का तोहफा, अगले 5 साल तक मिलेगा Free Ration, सरकार ने किया ऐलान
Ration Card Good News: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। नए साल के मौके पर सरकार की ओर से Free Ration पाने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है।
अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और आपके परिवार को फ्री राशन की सुविधा मिलती है तो आपके लिए ये खबर बड़ी सुकून देने वाली है।
दरअसल, सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया है कि अब राशन कार्ड धारकों को अगले 5 सालों तक मु्फ्त राशन मिलता रहेगा। पीडीएस व्यवस्था के तहत सरकार लोगों को फ्री में चावल मुहैया कराएगी।
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। खासकर यह बदलाव तब किए जा रहे हैं जब किसी आदिवासी नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है।
आपको बता दें कि विष्णु देव साय (Vishnudev Sai) के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश में गरीब परिवारों के हित में योजनाओं का शुभारंभ किया जाने लगा है।
5 साल तक मुफ्त में मिलेगा चावल
हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गरीब परिवारों के हित के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है इस फैसले के अनुसार छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से लेकर अगले 5 सालों तक मुफ्त में चावल दिए जाएंगे।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
67 लाख कार्डधारकों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए इस फैसले की वजह से प्रदेश के 67 लाख 92 हजार राशन कार्ड धारकों को फ्री चावल की सुविधा का लाभ मिलने वाला है।
राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 5 जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक सरकार की तरफ से निशुल्क चावल वितरण किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया यह फैसला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है।
हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन में फ्री गेहूं वितरण की सुविधा का लाभ पूरी देश की जनता को दिया गया था।
Ration card: राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब से मिलेगी ये सुविधाएं, राज्य सरकार ने किया ऐलान
उन्हीं के दिशा निर्देशों पर चलते हुए अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है।
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