कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात, नए साल से पहले राज्य सरकार ने दिया तोहफा, प्रस्ताव पर लगी मुहर
Good news for employees: नए साल से पहले राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दिया गया है। इस बारे में आदेश भी जारी किया जा चुका है। नियमितीकरण की सौगात प्रदेश के पौने 4 लाख कर्मियों को मिलने जा रही है।
गौरतलब है कि कर्मचारियों की तरफ से पिछले कुछ समय से लगातार नियमितीकरण (Regularization) की मांग की जा रही थी, लेकिन लगातार राज्य सरकार कर्मचारियों की इस मांग को पूर्ण करने में देरी कर रही थी।
आखिरकार कर्मचारियों की मेहनत रंग लेकर आई और नए साल से पहले कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर अब मुहर लग चुकी है।
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राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांग को मान लेना उनके लिए नए साल पर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश के पौने चार लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षक काफी लंबे समय से इस चीज को लेकर मांग कर रहे थे कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए।
इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले अब शिक्षकों की शिक्षा विभाग में नियमितीकरण के प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है।
हालांकि, शिक्षक राज्य कर्मी तभी कहलाएंगे, जब वह विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाने वाली सक्षमता परीक्षा को पास कर लेंगे।
नियमितीकरण के लिए देनी होगी परीक्षा
ऐसे में प्रदेश के पौने चार लाख शिक्षकों को यह परीक्षा देनी होगी। इसके बाद विभाग की तरफ से इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा और जो भी शिक्षक इस परीक्षा को पास कर लेंगे उन्हें वशिष्ठ शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक को राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को दो महीने के अंदर पूरा करें।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियमितीकरण के प्रस्ताव को बिहार सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। इस फैसले से राज्य के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी होने के बावजूद भी बिहार सरकार ने इससे संबंधित प्रस्ताव को तैयार किया और 26 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया गया।
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