के. शंकर @ सुकमा। माओवादियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ताड़मेटला इलाके के कोत्तागुड़ा में हुए मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। नक्सलियों ने आरोप लगाया है कि छग की भूपेश बघेल सरकार सत्ता हासिल करने के बाद अपने चुनावी वादों को भुलाकर दमनकारी नीतियां अपना रही है।
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भाकपा (माओवादी) दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी के सचिव विकास के नाम से जारी प्रेसनोट में नक्सलियों ने कहा है कि 14 सितंबर को कोतागुड़ा के जंगलों में शिकार करने गए 3 ग्रामीणों को डीआरजी के जवानों ने अंधाधुंध गोलीबारी करके निर्मम हत्या की है। उनका संगठन इस फर्जी मुठभेड़ की कड़े शब्दों में निंदा करता है।
नक्सलियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार अपने चुनावी वादों से मुकर गई है। भूपेश की सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही दमनात्मक कार्रवाई करते हुए लगातार फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम दे रही है।
आदिवासी हितैषी होने का ढोंग कर रहे लखमा
प्रेस नोट में माओवादियों ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर भी निशाना साधा है। नक्सलियों ने कहा कि चुनाव के पहले आदिवासी हितैषी होने का ढिंढोरा पीटने वाले लखमा सत्ता में बैठते ही आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन व संसाधनों को कौड़ियों के भाव देशी, विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए स्वयं उद्योग मंत्री बन बैठे हैं।
इतना ही नहीं फर्जी मुठभेड़ों का विरोध करने के बजाय लखमा द्वारा डीआरजी के जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। इन्हीं की देखरेख में छग भू अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन कानून 2019 पास कराया गया है, जोकि आदिवासियों की जमीन, जंगल व खदानों को छीनकर पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए ही बनाया गया है।
इधर, सुकमा एसपी शलभ सिन्हा नक्सलियों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। एसपी का कहना है कि किसी भी मुठभेड़ के बाद माओवादी इसी तरह एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा कर वे ग्रामीणों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं।
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