सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार खबर आने वाली है! लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जल्द ही हकीकत बन सकता है।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की संभावनाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी (salary hike) की आस लगाए बैठे लाखों कर्मचारियों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है।
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इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें!
मोदी सरकार से उम्मीदें बढ़ीं
मोदी सरकार 3.0 ने हाल ही में तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये की 17वीं किश्त जारी करने के फैसले पर हस्ताक्षर किए।
इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की निगाहें भी अपनी मांगे पूरी होने की ओर टिकी हुई हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार 8वें वेतन आयोग पर जल्द ही फैसला ले सकती है।
जुलाई में बजट के बाद संभावित घोषणा
खबरों के अनुसार, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में बजट पेश करने के बाद सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है।
लंबे समय से सरकारी कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि सरकार इस पर विचार करेगी और उनकी वेतन में बढ़ोतरी की मांग को पूरा करेगी।
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किसानों के बाद सरकारी कर्मचारियों की बारी?
सरकारी कर्मचारी काफी समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार 8वां वेतन आयोग लाने पर विचार करेगी। हालांकि, पहले मोदी सरकार ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पर विचार नहीं कर रही है।
लेकिन अब, जब मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता मिली है, सरकारी कर्मचारी एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।
वित्त सचिव का पुराना बयान
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कुछ महीने पहले कहा था कि केंद्र सरकार की चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की कोई योजना नहीं है। लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं और सरकार को नया कार्यकाल भी मिल चुका है।
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ऐसे में संभावना है कि जुलाई में बजट पेश करने के बाद सरकार इस पर विचार कर सकती है।
8वें वेतन आयोग से बढ़ेगी सैलरी
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करती है, तो इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।
नए आयोग के लागू होने पर निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक के सरकारी अधिकारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। वेतन, पे-स्केल और भत्ते वेतन आयोग के आधार पर तय होते हैं, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
अभी चल रहा है 7वां वेतन आयोग
वर्तमान में देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है। वेतन आयोग हर दस साल में लागू किया जाता है।
अब तक 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग इसी पैटर्न पर लागू हुए हैं। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो यह परंपरा बरकरार रहेगी और कर्मचारियों को एक और राहत मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें अब जुलाई में पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को कैसे पूरा करती है।
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो यह निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
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