DA Hike, Employees DA Hike, New Pay Commission, 8th Pay Commission, 7th pay commission: इस साल का देश का बजट पेश किया जा चुका है। देश का बजट पेश करने के बाद भी नए वेतन आयोग के गठन पर किसी भी तरह की घोषणा नहीं की गई है।
देश में अब एक बार फिर से नए वेतन आयोग के गठन की चर्चा शुरू हुई है कि 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग गठित किया जा सकते हैं।
फिलहाल सरकार द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है जबकि एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग की गठन की मांग कर रहे हैं।
यदि सरकार ने वेतन आयोग के गठन करने लेती है तो एक करोड़ से अधिक कर्मचारी शिक्षकों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
सरकार जल्दी इस पर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। फिलहाल कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए है जबकि उन्हें 2.57 फिटमेंट फैक्टर का लाभ दिया जा रहा है।
इतना ही नहीं पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन 17280 रुपए हैं। बता दे कि केंद्र सरकार है 10 साल में 7th वेतन आयोग के गठन की सिफारिश को लागू करती है।
सातवें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था।
2026 में नए वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है?
ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 10 साल पूरे होने पर 2026 में नए वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया था।
इससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। जिसके कारण कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18000 तक पहुंच गए थे। इसे 7000 से बढ़कर 18000 किया गया था।
वेतन और पेंशन की गणना
वहीं न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़कर 9500 रुपए तक किया गया था जबकि अधिकतम वेतन ढाई लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 125000 तक पहुंच गई थी। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है।
न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 34560 रूपए
माना जा रहा है की आठवीं वेतन आयोग के गठन के साथ ही 1.92 फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जा सकता है। जिसके साथ न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 34560 तक हो सकते हैं। इसके साथ न्यूनतम पेंशन 17280 रुपए तक हो सकते हैं।
ऐसे में संभावना जताई जा रही है नए वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। इसके साथ ही उनके वेतन बढ़कर 80 से 90 हजार रुपए तक हो सकते हैं।
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