8th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार अपने अगले साल के बजट में कर्मचारियों को बड़ा दफा दे सकती है। इस साल कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी।
अब एक बार फिर से उनके वेतन सहित अन्य भत्ते में इजाफा देखा जा सकता है. बजट में केंद्र सरकार हर किसी को कुछ ना कुछ देती है।
ऐसे में कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर होने वेतन आयोग के गठन की चर्चा तेज हो गई है। 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था।
फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर वेतन और पेंशन में इजाफा निश्चित
इसी साल नए वेतन आयोग को भी लागू किया गया था। फिलहाल इस पर किसी भी तरह के आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो वेतन और पेंशन में इजाफा निश्चित माना जा रहा है। जिसका लाभ पेंशन भोगियों सहित कर्मचारियों को भी मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर बढ़कर होगा 2.8 प्रतिशत
मोदी सरकार द्वारा नए वेतन आयोग के गठन के साथ फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.8 प्रतिशत किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 51480 रुपए तक हो जाएगी। ऐसे में सैलरी में कुल 3 गुना तक का इजाफा देखने को मिल सकता है।
नए वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर घोषणा
पीएम मोदी ने नए वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर घोषणा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारी और पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन में इजाफा निश्चित माना जा रहा है।
आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 के फरवरी में किया गया था लेकिन इसके सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी।
ऐसे में 31 दिसंबर 2025 को यह समाप्त हो जाएगा। इस आधार पर अगले वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है।
वेतन में 186% की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी
अगर 8वीं वेतन आयोग की सिफारिश लागू होती है तो कर्मचारियों के वेतन में 186% की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पेंशन भोगियों के पेंशन में भी बड़ा इजाफा देखा जाएगा। जिससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ मिलने वाला है।
मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 2025-26 में अगर नए वेतन आयोग लागू होते हैं तो फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर 18000 रुपए है।
नए वेतन आयोग के गठन के साथ ही फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86% किया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 186% तक बढ़कर 51480 हो सकते है। मौजूदा पेंशन 9000 से बढ़कर 25740 रुपए तक हो सकती है।
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