केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग जोर पकड़ रही है। बजट 2024 में इसकी घोषणा की जा सकती है।
पिछले कुछ महीनों से देशभर के 1.7 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि की आस उनमें जग रही है।
क्या सरकार 23 जुलाई को पेश हुए केंद्रीय बजट 2024 में उनकी उम्मीदों को पूरा करेगी?
इस लेख में हम आपको 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी ताजा जानकारी देंगे, जिसमें वेतन वृद्धि, भत्तों में बदलाव, कर्मचारियों की मांगें और सरकार का रुख शामिल है।
तो देर किस बात की?
आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है। देश के 1.7 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है।
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं, जिसके तहत वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है।
महंगाई की मार झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर राहत की किरण जगी है। आगामी बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है।
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कर्मचारी संगठनों की मांगें
कर्मचारी संगठनों ने वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की है, जिसके मद्देनजर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।
वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है।7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2016 में लागू हुआ था, और वेतन वृद्धि की मांग स्वाभाविक है।
क्या सरकार करेगी घोषणा?
यह बजट मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद का पहला बजट होगा।
ऐसे में चुनाव के बाद मध्यम वर्ग के वित्तीय हितों पर फोकस करने की जरूरत पर मिली प्रतिक्रिया सरकार को कम से कम इसकी तैयारी शुरू करने के लिए राजी कर सकती है।
कब बनता है वेतन आयोग?
आमतौर पर हर दस साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है और उनमें संशोधन की सिफारिश करता है।
कर्मचारियों की क्या मांगें?
कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने, 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत राशि जारी करने की भी मांग की है।
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