8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के गठन पर एक तरफ जहां चर्चा तेज हो गई थी। वही एक बार फिर से सरकार ने इस पर महत्वपूर्ण जवाब दिया है।
इधर सांसद के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने इस पर स्पष्ट जानकारी दी है। जिसके बाद एक बार फिर से नए वेतन आयोग के गठन का मामला शांत पड़ता नजर आने वाला है।
2025 से नए साल से पहले केंद्र सरकार ने 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग के गठन को लेकर फिर से स्थिति साफ कर दी है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल नए वेतन आयोग को लेकर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।
8वें पे कमीशन से जुड़ी बड़ी घोषणा
मंगलवार को जावेद अली खान और रामजीलाल सुमन ने सवाल पूछा कि इस आम बजट 2025-26 में केंद्र सरकार 8वें पे कमीशन से जुड़ी बड़ी घोषणा करने पर विचार कर रही है?
इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में स्पष्ट कहा है की 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
नए वेतन आयोग की सिफारिश 2026 में लागू होगी?
इससे पहले जुलाई में आम बजट 2024 25 के लिए केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथं ने भी कहा था कि अभी नए पे कमीशन को बनने में पर्याप्त समय है क्योंकि नए वेतन आयोग की सिफारिश 2026 में लागू होगी और अभी हम 2024 में ही हैं।
ऐसे में एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट हो गई है कि नए सत्र में बजट में सरकार नए वेतन आयोग के गठन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणा सरकार द्वारा नहीं की जा सकता है। फिलहाल इस पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जा रहा है।
हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन
दरअसल आम तौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। जिसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थी।
ऐसे में 31 दिसंबर 2025 को यह समाप्त हो जाएगा। माना जा रहा था कि नए वेतन आयोग के गठन का मामला 2025 में उठाया जा सकता है। 2024 में इस पर विराम लगाया गया है।
अब 2025 के लिए भी बजट तक सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। केंद्रीय कर्मचारी सशस्त्र बल और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को जनवरी 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है।
ऐसे में कर्मचारी संगठन को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट मैं वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है।
सरकार ने इस पर स्थिति स्पष्ट की है। इससे पहले अब तक कई कर्मचारी संगठन द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जिसमें नए वेतन आयोग को लागू करने की मांग की जा चुकी है।
हालांकि सरकार द्वारा इस पर अब स्थिति स्पष्ट करने के बाद एक बार फिर से मामला ठंडा बस्ते में जा सकता है।
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