8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।
सरकार के इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ता की दर 50 फ़ीसदी के पार पहुंच गई है। यह भी नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 50 होते ही कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव किया जाना होता है।
महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का बेसब्री से इंतजार है। कर्मचारी संगठनों द्वारा आठवें वेतन आयोग की मांग तेज होने लगी है।
देश में आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होना है। इससे पहले मोदी सरकार हर तबके के लोगों को खुशखबरी दे रही है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार आठवें वेतन आयोग को लेकर अहम फैसला ले सकती है।
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी. श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आंकड़ा अब 50 फ़ीसदी हो गया है। ऐसे में जल्द ही केंद्र सरकार के समक्ष आठवें वेतनमान आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा।
आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आठवें वेतनमान आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
आठवें वेतन आयोग पर सरकार का रुख
संसद के पिछले सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने आठवें वेतनमान आयोग के गठन को लेकर अपनी राय साफ तौर पर जाहिर कर दी थी। 6 फरवरी 2024 को राज्यसभा में अपने संबोधन में सांसद रामनाथ ठाकुर ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था।
जिस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा समय में सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
हालांकि, उन्होंने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था और 30 वर्ष से महंगाई भत्ता का सामना करने का तर्क भी दिया था।
आपको बता दें कि सातवां वेतन आयोग साल 2013 में गठित किया गया था, जबकि इसकी सिफारिश से 2016 में लागू की गई थी।
इधर, महंगाई भत्ते की दर 50 फ़ीसदी होने के बाद कर्मचारी आठवें वेतनमान के गठन की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, सरकार के मौजूदा रुख से उन्हें तगड़ा झटका लगा है।
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