जून का महीना खत्म होने वाला है और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है – क्या 1 जुलाई से उनके महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि होगी?
दरअसल, पिछले 3 महीनों में कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए DA में वृद्धि की है। ऐसे में सवाल है कि क्या केंद्र सरकार भी इसी रास्ते पर चलेगी?
इस लेख में, हम आपको 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत DA में होने वाली संभावित वृद्धि के बारे में सभी नवीनतम जानकारी प्रदान करेंगे।
हम आपको बताएंगे कि महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है, किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, और क्या DA को मूल वेतन में मिलाया जाएगा।
तो, अगर आप 7वें वेतन आयोग के तहत DA में होने वाली वृद्धि के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें!
दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ने वाला है।
इस साल की दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए राहत लेकर आएगी।
बता दें कि पिछली बार मार्च 2024 में, सरकार ने DA को 4% बढ़ाकर 50% कर दिया था, जो कि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना गया था।
सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है – एक बार जनवरी-जून अवधि के लिए और दूसरी बार जुलाई-दिसंबर के लिए।
जुलाई से मिलेगा एरियर
इस साल दिवाली के आसपास अगली DA बढ़ोतरी की घोषणा की उम्मीद है। 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को जुलाई 2024 से एरियर मिलने की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार महंगाई भत्ते में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो DA 55% तक पहुंच सकता है, हालांकि आमतौर पर 4% की ही वृद्धि होती है जिससे यह 54% पर रहेगा।
मूल वेतन में मर्ज होगा DA
माना जा रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर सकती है, क्योंकि अगली बढ़ोतरी के बाद यह 50% को पार कर जाएगा।
साल 2004 में 5वें वेतन आयोग के दौरान भी ऐसा हुआ था जब DA को मूल वेतन में मिला दिया गया था। हालांकि, 6वें वेतन आयोग ने ऐसी किसी सिफारिश की पुष्टि नहीं की थी।
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महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा
इसी बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी राज्य के 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने DA को 4% बढ़ाकर 42% कर दिया, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जून महीने के वेतन के साथ दो महीने का एरियर भी मिलेगा।
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