7th Pay Commission: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद है।
वही सबसे अधिक ध्यान कर्मचारियों पर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती है।
बजट में कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सौगात
बजट में कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सौगात मिल सकती है। जिसके साथ ही उनकी सैलरी में भारी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। दरअसल एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ में गए बात 50% होने की स्थिति में आठवीं वेतन आयोग पर भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है।
18 महीने के बकाये डीए एरियर पर फैसला संभव
इसके साथ ही 18 महीने के बकाये डीए एरियर पर भी सरकार कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा कर सकती है।। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के महंगाई भत्ते का एरियर बकाया है।
4 साल पहले कोरोना काल के कारण कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं दिया गया था। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी।
कर्मचारियों को 40 हजार से 2 लाख रुपए तक का लाभ
इसके लिए कर्मचारी संघ द्वारा कई बार केंद्र को पत्र लिखा गया था। वही हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव और स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया है।
जिसमें arrears जारी करने की मांग की गई है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को 40 हजार से 2 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा।
आठवीं वेतन आयोग पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी
इसके साथ जल्द नए वेतन आयोग के गठन पर भी सरकार महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। इधर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार आठवीं वेतन आयोग पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर सकती है।
कई बार संसद में मोदी सरकार की तरफ से साफ किया गया कि फिलहाल वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है। वहीं महंगाई भत्ता 50% पहुंचने वाला है।
बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए नए फार्मूले पर विचार
नए वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है, जब लोकसभा चुनाव है। ऐसे में महंगाई भत्ते में 3 से 4% की वृद्धि होते ही महंगाई भत्ते का आंकड़ा 50% हो जाएगा। जिसके साथ ही बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए नए फार्मूले पर विचार करना होगा।
इससे पहले 2013 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था। 2016 में इसे लागू किया गया था। ऐसे में 10 साल के बाद नए वेतन आयोग के गठन की परंपरा रही है। ऐसे में सरकार नए वेतन आयोग पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
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