रायपुर @ खबर बस्तर। “चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं!” छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कलेक्टर रणबीर शर्मा ने यह बात साबित कर दी है।
नगरीय निकाय चुनाव 2025 के प्रशिक्षण में गायब रहने और चुनावी कार्यों में उदासीनता दिखाने के आरोप में 6 शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।
साथ ही, तीन प्रधान पाठकों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा गया है।
छह शिक्षकों पर गिरी गाज, तत्काल निलंबन
बेमेतरा जिला प्रशासन ने मतदान प्रशिक्षण से गायब रहने वाले छह शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये शिक्षक न केवल प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे, बल्कि उन्हें निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने का भी दोषी पाया गया।
निलंबित शिक्षकों के नाम:
- विकास कुमार वर्मा (सहायक शिक्षक, स्वामी आत्मानंद स्कूल, ठेलका)
- निर्मल ठाकुर (व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरतरा)
- कमलेश कुमार वर्मा (हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरतरा)
- नागेश्वर चौहान (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, केशतरा)
- मनोज कश्यप (शिक्षक एलबी, शासकीय माध्यमिक शाला, घिवरी)
- चैन सिंह ठाकुर (शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला, कोंगियाकला)
इन शिक्षकों का मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में निर्धारित किया गया है।
तीन प्रधान पाठकों को नोटिस, 24 घंटे में जवाब तलब
इसके अलावा, निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन प्रधान पाठकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनसे 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब मांगा गया है। यदि वे संतोषजनक उत्तर देने में असफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
इन प्रधान पाठकों को नोटिस दिया गया:
- सुनील राजपूत (प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला मौहाभाटा)
- नवीन दास गोस्वामी (हेड मास्टर, शासकीय प्राथमिक शाला नवागांवखुर्द)
- होरिलाल घृतलहरे (हेड मास्टर, शासकीय प्राथमिक शाला मुढ़िया)
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चुनावी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
क्यों हुई यह सख्त कार्रवाई?
चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी जिम्मेदारी निभानी होती है। लेकिन जब अधिकारी या कर्मचारी (Election Duty Officers) अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो इससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है।
इसलिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निलंबन और नोटिस जारी किए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी निर्वाचन कार्य को हल्के में न ले।
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