घर में एक को हुआ कोरोना तो सभी सदस्यों को दी जाएगी दवा की किट… होम आइसोलेशन के लिए 3BHK अनिवार्य नहीं
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के खौफनाक आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा होम आइसोलेशन के लिए 3BHK की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब संक्रमित मरीज के परिजनों को भी दवाइयों की किट दी जाएगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार बाथरूम के साथ अटैच कमरे वाले घरों को अब होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। वहीं दिनों दिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने कंटेनमेंट जोन घोषित करने का पूरा अधिकार कलेक्टर को दिया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले के अस्पतालों में खाली बिस्तरों की जानकारी भी रोज अपडेट की जाएगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को वरिष्ठ मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी, सीईओ, सीएमएचओ और आयुक्तों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण के हालात और इससे बचाव के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की।
सीएम भूपेश ने कलेक्टरों से दो टूक कहा कि जिलों में मरीजों के बेहतर उपचार की व्यवस्था की जाए। इसके लिए वे चाहें तो निजी अस्पतालों की सेवाएं भी ले सकते हैं। सीएम ने निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित दर को भी लागू कराने के निर्देश दिए।
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सीएम ने कहा कि जिन परिवारों के एक-दो सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके बाकी सदस्यों को बिना कोरोना जांच के प्रॉफिलैक्टिक ड्रग किट दिया जाए। साथ ही उन्हें दवाओं के इस्तेमाल की भी पूरी जानकारी दी जाए। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को टेलीमेडिसीन व्हाट्सअप कॉलिंग के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श दिया जाए।
गंभीर मरीजों का अस्पताल में इलाज
सीएम बघेल ने कहा कि हार्ट, किडनी, लीवर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाकर उनका इलाज किया जाए। इससे बचाव के लिए जागरुकता लाने पाम्पलेट, हैंडबिल बांटे जाएं। सीएम ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने काढ़ा चूर्ण का वितरण करने तथा कोराेना से जुड़ी दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
22 हजार 606 बेड रिक्त
सीएम ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए प्रदेश में लगभग 22 हजार 606 बेड उपलब्ध हैं। प्रदेश और जिला स्तर पर रोज इसके बारे में प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि लोगों के मन में भ्रम और डर पैदा न हो। सीएम ने कहा कि सामान्य लक्षण वाले मरीजों का इलाज जिले में ही किया जाए और गंभीर बीमारी वालों को ही बड़े अस्पतालों में रिफर किया जाए।
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