रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में चुनावी ड्यूटी (Election Duty) में लापरवाही बरतने वाले 276 शिक्षकों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने इन कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है, तो इनकी छुट्टी की जा सकती है।
276 शिक्षकों व कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई
चुनाव कार्य में लापरवाही पर प्रशासन लगातार सख्त रुख अपना रहा है। बलौदाबाजार जिले में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 276 शिक्षकों और कर्मचारियों को गैर-हाजिर रहने पर नोटिस जारी किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सोनी ने इन सभी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है।
मतदान प्रशिक्षण में गैर-हाजिर रहने पर नोटिस
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2025) के लिए मतदान दल में तैनात कर्मचारियों के लिए दूसरा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था। यह प्रशिक्षण 13 और 14 फरवरी 2025 को विभिन्न विकासखंडों में हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी इसमें अनुपस्थित रहे।
कहां कितने कर्मचारी रहे गैर-हाजिर?
बलौदाबाजार जिले के विभिन्न विकासखंडों में कुल 276 कर्मचारी प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे:
- बलौदाबाजार – 15 कर्मचारी
- भाटापारा – 29 कर्मचारी
- सिमगा – 106 कर्मचारी
- कसडोल – 56 कर्मचारी
- पलारी – 70 कर्मचारी
चुनाव ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है।
कानूनी कार्रवाई का खतरा
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, (Government Employees Rules) के तहत इस लापरवाही को सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया है।
इन नियमों के तहत होगी कार्रवाई
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम
- छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की धारा 17(2)(3)
अगर कर्मचारी 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सस्पेंशन (Suspension) या सेवा से हटाने (Termination) जैसी सख्त सजा भी शामिल हो सकती है।
प्रशासन का कड़ा संदेश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह आदेश अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी चेतावनी है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें।
चुनाव कार्य में अनुशासन और तत्परता बेहद जरूरी है, क्योंकि यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। ऐसे में, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
क्या हो सकती है कार्रवाई?
- वेतन रोका जा सकता है।
- निलंबन (Suspension) की कार्रवाई हो सकती है।
- भविष्य में सरकारी सेवाओं में दिक्कत हो सकती है।
चुनाव आयोग (Election Commission) ने भी इस मामले पर नजर रखी हुई है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
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