राज्यपाल व सरकार के बीच तनातनी: राजभवन ने सरकार को वापस लौटाई विशेष सत्र की फाइल, जानिए क्या है मामला!
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ सरकार और गवर्नर के बीच चल रही खींचतान की खबरों के बीच मंगलवार को एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने सरकार द्वारा भेजी गई विशेष सत्र आहूत करने की फाइल वापस लौटा दी है।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने विशेष सत्र आहूत करने संबंधी फाइल राजभवन भेजी थी। जिसे राज्यपाल अनुसुइया उइके ने बैरंग लौटाते हुए टीप किया है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। राज्यपाल ने कहा कि 58 दिन पहले ही सत्र आहूत हुआ था।
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बता दें कि राज्य सरकार और राजभवन में लगातार टकराव की स्थिति लगातार बनती दिख रही है। इस पूरे टकराव की शुरुआत इसी महीने 14 तारीख को राजभवन में आयोजित होने वाली गृह विभाग की बैठक स्थगित होने से शुरू हुई थी।
इस बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने खुद को क्वारंटीन बताते हुए बैठक स्थगित करा दी। हालांकि, उसी दिन दोपहर में सीएम भूपेश बघेल द्वारा बुलाई गृह विभाग की बैठक में उन्होंने शिरकत की थी।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) October 14, 2020
इसके बाद सरकार द्वारा राज्यपाल के सचिव का फेरबदल किया गया, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यपाल ने तीखा पत्र लिख डाला था। उन्होंने सचिव की नियुक्ति में राय नहीं लेने की बात तक कह डाली। इसी विवाद के बीच नये सचिव अमृत खलको की राजभवन में ज्वाइनिंग भी लटक गई। हालांकि, बाद में उन्होंने प्रभार ले लिया।
टकराव से इंकार
इधर, मुख्यमंत्री बघेल और गृहमंत्री ने अपने बयान में सरकार व राजभवन के बीच टकराव की बात को सिरे से खारिज किया था। वहीं 15 अक्टूबर को मंत्रीद्वय रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल से मुलाकात की और टकराव जैसी किसी भी बात से इंकार किया।
सरकार ने दोबारा भेजी फाइल
ताजा अपडेट के मुताबिक, राज्य सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र की फाइल राजभवन दोबारा भेज दी है। राज्यपाल द्वारा फाइल वापस लौटाने के चंद घंटे बाद ही सरकार ने दोबारा फाइल राजभवन भिजवाई है। सरकार की ओर से उन सवालों का जवाब भी दिया गया है, जिसे लेकर राजभवन ने फाइल लौटा दी थी।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) October 20, 2020
राज्य सरकार ने फाइल के साथ राजभवन को भेजे जवाब में कहा है कि केंद्र के बनाए कानून से प्रदेश के किसानों का हित प्रभावित हो रहा है, इसलिए राज्य सरकार अपनी सीमा के भीतर किसानों के लिए प्रभावी कानून बनाना चाहती है। प्रदेश में धान खरीदी की तारीख करीब है, ऐसे में इस सत्र को फौरन बुलाया जाना बेहद जरूरी है। उसी सिलसिले में ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है।
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