कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में भोपालपटनम अव्वल, बिजली व इंटरनेट की दिक्कत के बावजूद जारी हुए 2 हजार प्रमाण पत्र
पंकज दाऊद @ बीजापुर। बिजली की आंख मिचौली और इंटरनेट की बुरी स्थिति के बावजूद जाति प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में भोपालपटनम अनुभाग पूरे जिले में इस साल अब तक अव्वल रहा है। इस अनुभाग में अब तक 2063 जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक 13 जुलाई को समयसीमा की बैठक में कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने जाति प्रमाण पत्र मिशन मोड में बनाने निर्देशित किया था। भोपालपटनम, बीजापुर एवं भैरमगढ़ तीनों सब डिवीजन में जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम मिषन मोड पर शुरू किया गया।
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पूरे जिले में जनवरी में 122, फरवरी में 74, मार्च में 44, अप्रैल में 30, मई में सिर्फ एक, जून में 35 जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। लेकिन जुलाई में 202, अगस्त में 1335 एवं सितंबर में 2113 जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए।
जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के आंकड़ों में इन तीन महीनों में बीजापुर एसडीएम कार्यालय से 119, भैरमगढ़ कार्यालय से 1466 एवं भोपालपटनम कार्यालय से 2063 जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए।
भोपालपटनम में बिजली और इंटरनेट की समस्या है लेकिन इसके बावजूद एसडीएम उमेश कुमार पटेल ने तेज गति से काम किया। इस कार्य के लिए एसडीएम उमेश कुमार पटेल को स्वतंत्रता दिवस पर प्रषस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया था।
आनलाइन है सारा काम
सभी जाति प्रमाण पत्र आनलाइन प्रक्रिया के तहत जारी किए जा रहे हैं। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से मिल रहे आवेदनों का समयसीमा में निराकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही सरलीकरण के तहत 2006 के बाद बने जाति प्रमाणपत्र के आधार पर परिजनों की जाति प्रमाणपत्र भी स्वघोषणा पत्र एवं वंषावली के आधार पर बनाई जा रही है।
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स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए षिक्षा विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी आवेदन एवं दस्तावेजों का संलग्नीकरण कर ये काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ माह बाद जिले के किसी भी पात्र व्यक्ति को जरूरत के समय जाति प्रमाणपत्र के लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा।
सर्टिफिकेट के कई फायदे
नौकरी में आरक्षण का लाभ, स्कूल और काॅलेज में दाखिला, छात्रवृत्ति, आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों एवं पोटा केबिन में भी शिष्यवृत्ति मिलती है। एकलव्य स्कूल योजना, जवाहर उत्कर्ष योजना एवं प्रयास योजना का लाभ लेकर बच्चे अच्छी तैयारी कर नौकरी पा सकते हैं।
पंचायत विभाग की कई योजनाओं में शौचालय, मकान, डबरी आदि का लाभ लिया जा सकता है। अंत्यवसायी विभाग से ट्रैक्टर, दुकान एवं धंधे के लिए लोन मिल सकता है। एसटी-एससी एक्त के तहत सुरक्षा का प्रावधान है। इसके अलावा जमीन की खरीद बिक्री में भी लाभ है। वन अधिकार पत्र यानि वन भूमि का पट्टा भी मिल सकता है।
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